Agricultural Marketing Department meeting in Bikaner
चार लाइन न्यूज़ डेस्क – बीकानेर जिला कलक्टर नम्रता वृष्णि ने कहा कि कृषि मंडियों में सभी पात्र श्रमिकों का पंजीकरण किया जाए, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके. मंडियों में किसानों के लिए भोजन, पेयजल और सामुदायिक शौचालय जैसी आवश्यक व्यवस्थाएं हों, यह सुनिश्चित किया जाए. जिला कलक्टर ने बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में कृषि विपणन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्देश दिए. बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोहन लाल, कृषि विपणन विभाग के संयुक्त निदेशक शिव सिंह भाटी, बीकानेर मंडी सचिव नवीन गोदारा सहित विभिन्न मंडियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे.
इस दौरान जिला कलक्टर ने कहा कि सरकार द्वारा मंडी श्रमिकों के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं. इनका लाभ प्रत्येक पात्र को मिले. उन्होंने विभिन्न विभागीय योजनाओं की समीक्षा की और इनका व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि श्रमिकों को किसी प्रकार की दुर्घटना पर मिलने वाली राहत, महिला श्रमिकों अथवा श्रमिकों की पत्नी को दी जाने वाली प्रसूति सहायता, विवाह एवं छात्रवृत्ति आदि की जानकारी विभिन्न माध्यमों से श्रमिकों तक पहुंचाई जाए.
जिला कलक्टर ने नोखा, श्रीडूंगरगढ़ और बीकानेर में मंडियों के स्थानांतरण अथवा विस्तार के लिए भूमि आवंटन संबंधी कार्यवाही की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि संबंधित उपखण्ड अधिकारी से इस संबंध में समन्वय स्थापित किया जाए. नोखा में मंडी परिसर से गुजर रही विद्युत की हाइटेंशन लाइन की शिफ्टिंग के लिए विद्युत निगम के अधीक्षण अभियंता को निर्देशित किया. उन्होंने राजीव गांधी कृषक साथी योजना के तहत लंबित 48 प्रकरणों को निस्तारित करने और बेवजह कोई भी प्रकरण लंबित नहीं रखने के निर्देश दिए.
जिला कलक्टर ने कहा कि विशेष अभियान चलाकर अधिक से अधिक श्रमिकों का पंजीकरण किया जाए. उन्होंने बीकानेर और नोखा में संचालित किसान कलेवा योजना के बारे में जाना और भोजन की गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जिन मंडियों में कलेवा योजना के तहत भोजन उपलब्ध नहीं हो रहा है, वहां श्री अन्नपूर्णा रसोई की सुविधा हो, इसके लिए प्रयास किए जाएं. उन्होंने मंडियों में सामुदायिक शौचालय बनवाने तथा इनका उपयोग सुनिश्चित करने को कहा. साथ ही इनमें साफ-सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए.
जिला कलक्टर ने कहा कि ई-नाम पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ट्रेडिंग को अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाए. किसानों को कृषक उपहार योजना के बारे में बताएं. मंडी में आने वाले वाहनों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की जानकारी ली. उन्होंने मंडियों में किसान घर अथवा विश्राम गृह की स्थिति की बारे में जाना और कहा कि किसानों के लिए केन्द्र और राज्य सरकार के नॉर्म्स के अनुरूप सभी आधारभूत सुविधाएं मुहैया करवाई जाएं. उन्होंने विभाग की अन्य योजनाओं की समीक्षा भी की.
