राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की 61वीं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न, आगामी वर्ष 2026-27 में 400 करोड़ रुपये के ऋण वितरण का लक्ष्य प्रस्तावित, एकमुश्त समझौता योजना के लिए राज्य सरकार का जताया आभार, योजना की अवधि 31 मार्च, 2026 तक बढ़वाने का लिया सर्वसम्मति से लिया प्रस्ताव
राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की 61वीं वार्षिक साधारण सभा शुक्रवार को एपेक्स बैंक के सभागार में आयोजित की गई. बैंक प्रशासक एवं अतिरिक्त रजिस्ट्रार (द्वितीय) संदीप खण्डेलवाल की अध्यक्षता तथा बैंक प्रबंध निदेशक जितेन्द्र प्रसाद की उपस्थिति में आयोजित आमसभा में 39 में से 26 सदस्यों ने भाग लिया. सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुई साधारण सभा में बैंक के वर्ष 2024-25 के संतुलन चित्र, लाभ- हानि खाता तथा बजट के विरुद्ध आय-व्यय प्रतिवेदन, ऋण वितरण कार्यक्रम तथा अन्य विषयों का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों को ट्रॉफी व प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया.
एकमुश्त समझौता योजना में वसूली प्रतिशत के आधार पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 5 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों क्रमश: बिलाड़ा (90.81%), चित्तौडगढ़ (81.10%), जोधपुर (67%), बीकानेर (65%) व जैसलमेर (60%) को सम्मानित किया गया तथा सर्वाधिक नकद वसूली के आधार पर सीकर (रु.28 करोड़), जालोर ( रू. 8.37 करोड़), राजसमन्द (रू. 7.20 करोड़), चूरू ( रू. 5.66 करोड़) व जयपुर ( रू. 5.57 करोड़) पीएलडीबी को सम्मानित किया गया. जबकि, सहकारी वर्ष 2024-25 में वसूली प्रतिशत में अच्छा प्रदर्शन करने पर 3 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक चित्तौडगढ़ (86.51%), बीकानेर (71.42%) व बिलाडा (60.26%) को सम्मानित किया गया. एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 में अति विशिष्ट प्रदर्शन करने पर जालोर प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक को भी सम्मानित किया गया.
साधारण सभा में बताया गया कि वर्ष 2024-25 में राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक 216.05 लाख रुपये के शुद्ध लाभ में रहा है. बैंक द्वारा आगामी वर्ष 2026-27 में 400 करोड़ रुपये के ऋण वितरण का लक्ष्य प्रस्तावित है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा बजट सत्र के दौरान की गई घोषणा की अनुपालना में लागू मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 के लिए साधारण सभा में आभार व्यक्त करते हुए इसे दीर्घकालीन साख संरचना के लिए जीवनदायिनी बताया गया. साथ ही, योजना के क्रियान्वयन की अवधि 31 मार्च, 2026 तक बढ़ाये जाने हेतु प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग को प्रेषित करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया. आमसभा में सदस्यों द्वारा दीर्घकालीन साख संरचना को और अधिक मजबूत करने के संबंध में अन्य कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए.
