बीकानेर : कलेक्टर ने की जिला स्तरीय जनसुनवाई, 116 प्रकरणों को सुनकर समयबद्ध निस्तारण के दिए निर्देश

चार लाइन न्यूज़ डेस्क – बीकानेर में जिला स्तरीय जनसुनवाई गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई. जनसुनवाई से मुख्य सचिव सुधांश पंत तथा जिला प्रभारी सचिव कृष्ण कुणाल भी वीडियो कांफ्रेंसिंग से जुड़े. जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने चार घंटे तक चली जनसुनवाई में 116 प्रकरणों पर सुनवाई कर संबंधित अधिकारियों को समुचित और समयबद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए.

जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने कहा कि जनसुनवाई में प्राप्त की कई प्रकरणों में समयबद्ध जवाब प्रस्तुत नहीं होने की शिकायत मिली है. यह स्वीकार नहीं किया जाएगा. उन्होंने अधिकारियों को समयबद्धता और संवेदनशीलता के साथ परिवाद सुनने और इन पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

जनसुनवाई में सरकारी भूमि व सार्वजनिक स्थानों से अतिक्रमण हटाने, सीमा ज्ञान करवाने, पेंशन जारी करने, सीवरेज और क्षतिग्रस्त सड़क निर्माण करवाने, यूआईटी द्वारा आवंटित पट्टे जारी करने, करणी इंडस्ट्री एरिया क्षेत्र में सड़क निर्माण सहित विभिन्न प्रकरण प्रस्तुत किए गए. राजनगर में मोहल्ले वासियों ने अमृत योजना के तहत बनी सीवरेज लाइन धंसने से गलियों में गड्डे होने और बरसात के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों को दुरुस्त करवाने की मांग की. इस पर जिला कलेक्टर ने संबंधित विभाग को कार्यवाही के निर्देश दिए.

जनसुनवाई के दौरान गांव टेउ स्थित हनुमान मंदिर से अतिक्रमण हटाने, 650 आरडी पर आईजीएनपी के किनारे अतिक्रमण हटाने, यूआईटी द्वारा विक्रय एनओसी जारी करने, रासीसर में अतिक्रमण हटाने, जिला मुख्यालय पर अवैध निर्माण रुकवाने, फसल बीमा क्लेम जारी करने, शहर के विभिन्न पार्कों से अतिक्रमण हटाने सहित विभिन्न प्रकरण प्रस्तुत किए गए, इस पर जिला कलेक्टर ने संबंधित विभाग को नियम सम्मत कार्यवाही करने को कहा.

बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) डॉ दुलीचंद मीना, अतिरिक्त जिला कलेक्टर (नगर) रमेश देव, सीईओ जिला परिषद सोहनलाल, नगर निगम आयुक्त मयंक मनीष, नगर विकास न्यास सचिव अपर्णा गुप्ता सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे.

मुख्य सचिव और प्रभारी सचिव भी जुड़े जनसुनवाई से, कहा – आमजन की संतुष्टि पर दिया जाए विशेष ध्यान
मुख्य सचिव सुधांश पंत वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जिला स्तरीय जनसुनवाई से जुड़े. उन्होंने कहा कि अधिकारी उपलब्ध संसाधनों का कुशलतम उपयोग कर आमजन को राहत प्रदान करें. राहत श्रेणी में निस्तारित प्रकरणों में परिवादियों की संतुष्टि बढ़ाने के साथ औसत निस्तारण समय प्रदेश के औसत समय से अधिक नहीं हों इस पर विशेष ध्यान दिया जाए. जनसुनवाई में जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित करें. प्रभारी सचिव कृष्ण कुणाल ने कहा कि परिवाद दायर होने के तुरंत बाद फील्ड अधिकारी तत्परता से मौका रिपोर्ट कर वस्तुस्थिति से अवगत करवाएं और परिवादी को दूरभाष के माध्यम से कार्यवाही की जानकारी दें.