पूर्व की गहलोत सरकार के बनाए जिले समाप्त करने के बाद राजस्थान सरकार 100 से ज्यादा उपखंडों को खत्म करने की कर रही तैयारी, जिससे मौजूदा 323 उपखंडों की संख्या घटकर 213 रह सकती है, इस फैसले के पीछे तर्क है – अप्रभावी इकाइयों का पुनर्गठन और प्रशासन को अधिक सुगम बनाना, एक उच्चस्तरीय समिति ललित के. पंवार के नेतृत्व में इस पूरी प्रक्रिया पर काम कर रही है. समिति 6 महीनों में रिपोर्ट देगी, जिसके बाद राज्य कैबिनेट अंतिम फैसला लेगी. 17 नए जिलों में से 9 को पहले ही खत्म किया जा चुका है और अब बारी है तहसील-उपतहसील व पटवार सर्कलों की. आने वाले दिनों में दिखेगी राजस्थान की नई प्रशासनिक तस्वीर.
