प्रदेश में विभिन्न जिलों में रिक्त चल रही अदालतों के लिए 16 न्यायिक अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है. राजस्थान न्यायिक सेवा प्रशासन ने बुधवार को यह आदेश जारी किया है. बता दें कि प्रदेश में कई कोर्ट्स लंबे समय से जज विहीन चल रही थीं, जिससे न्याय प्रक्रिया खासी प्रभावित हो रही थी. अब त्वरित न्याय मिल सकेगा.
राजस्थान न्यायिक सेवा प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, जयपाल ज्यानी(ADJ, फलोदी) को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फलोदी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है. वहीं राजेश कुमार गजरा (ADJ, डीडवाना) को डीडवाना कोर्ट का अतिरिक्त प्रभार दिया गया. इसके अलावा जगदीश प्रसाद मीणा (ADJ, किशनगढ़बास, अलवर) को खैरथल कोर्ट का कार्यभार सौंपा गया है. तो वहीं नरेंद्र सिंह मलावत (जज, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, बाड़मेर) को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बाड़मेर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. साथ ही प्रवीण चौहान, रामचंद्र चौहान, अनीता चौधरी, महावीर सिंह चारण समेत कई वरिष्ठ सिविल जजों को भी अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालतों का कार्यभार सौंपा है.
इस आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सभी अधिकारी अपने अतिरिक्त कार्यभार का कम से कम 40% कार्य निस्तारण सुनिश्चित करें, जैसा कि कार्य के मानक परिपत्र में उल्लेखित है. आदेश के अनुसार अब संबंधित अधिकारी अपनी वर्तमान जिम्मेदारियों के साथ-साथ दूसरी अदालतों का भी कामकाज देखेंगे. यह निर्णय न्यायिक प्रक्रियाओं की गति बनाए रखने और लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.
