बीकानेर : अब फ्री होगी जांच, बिना जनाधार फ्री जांच बंद होने पर मेडिकल कॉलेज प्राचार्य से मिले कांग्रेस देहात जिलाध्यक्ष सियाग, आश्वासन के बाद आदेश जारी,

चार लाइन न्यूज़ डेस्क – बीकानेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल पीबीएम में बिना जनाधार फ्री जांच नहीं करने के मामले को लेकर बीकानेर देहात कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बिशनाराम सियाग ने  सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल गुंजन सोनी से मुलाकात की और फ्री जांच बंद कर की जा रही अवैध शुल्क वसूली को तुरंत वापिस लेने की मांग की. इस पर डॉ. गुंजन सोनी ने सियाग को आश्वासन दिया कि इस निर्णय पर जल्द ही समीक्षा की जाएगी. इसके बाद चिकित्सा विभाग की ओर से नया आदेश निकालकर जनाधार की बाध्यता समाप्त कर दी.

सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर के प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक डॉ. गुंजन सोनी ने मंगलवार को एक आदेश जारी करते हुए पीबीएम, एसएसबी, जिला अस्पताल तथा गंगाशहर सैटेलाइट अस्पातल के अधीक्षकों को कहा है कि विशेष परिस्थिति में आने वाले ऐसे मरीज जिनके पास जन आधार कार्ड नहीं होने पर उन्हें इस आधार पर शिथिलता प्रदान किया जा सकती है कि ऐसे रोगी तुरन्त जन आधार कार्ड बनवाने की प्रक्रिया प्रारम्भ करें. इस हेतु रोगी अपना सहमति पत्र प्रस्तुत करें. समस्त अधीक्षक ऐसे रोगियों द्वारा प्रदत्त पहचान पत्र की प्रति संलग्न कर जिला कलक्टर को भी सूचित करेंगें, ताकि जिला कलक्टर स्तर पर उनका जन आधार कार्ड बनाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा सके.’’

प्राचार्य डॉ. गुंजन सोनी ने एसपीएमसी से सम्बद्ध चिकित्सालयों के चिकित्सा अधीक्षकों एवं जांच कार्य से सम्बन्धित विभागाध्यक्षों द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश की पालना सुनिश्चित करने के लिए कहा है. साथ ही राजस्थान राज्य के सभी मरीजों की मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजनान्तर्गत अधिसूचित सभी जांचें निःशुल्क किये जाने, बिना जन आधार कार्ड वाले मरीजों के पहचान पत्र की प्रति प्राप्त नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित करने के आदेश जारी किये है.

बता दें कि जून 2022 में निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान के आदेश क्रमांक निदे/मुनिदयो/ 2022/583 दिनांक 03.06.2022 को राजस्थान सरकार द्वारा जारी के आदेश में ‘‘मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु सभी राजकीय चिकित्सालयों में आने वाले समस्त ओपीडी एवं आईपीडी मरीजों के लिए जन आधार कार्ड अनिवार्य किया गया है, जिससे रोगीं को दिए गए उपचार एवं जांच का रिकार्ड भी रखा जा सके तथा रिकार्ड के साथ साथ होने वाली बीमारियों के बारे में भी विश्लेषण किया जा सके.