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राजनैतिक द्वेषता से ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों, नगर निकाय का किया गया है परिसीमन – भंवर सिंह भाटी

charlineraj_admin April 8, 2025
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पूर्व ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बीकानेर जिले की कोलायत विधानसभा क्षेत्र में ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों, नगर निकायों के राजनैतिक द्वेषता से परिसीमन का आरोप लगाया है. राजस्थान की भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके द्वारा पंचायतीराज इकाइयों व नगर निकायों के परिसीमन की छूट देने के बाद बीकानेर जिले में विशेषकर कोलायत विधानसभा क्षेत्र में बनाई गई नवीन ग्राम पंचायतों व पंचायत समितियों में राजनैतिक द्वेषता व भेदभाव की नियत से कार्य किया गया है.

भंवर सिंह भाटी ने बताया कि हमेशा ग्रामीणों की सुलभ पहुंच, उनकी सुविधा को ध्यान में रखकर ही परिसीमन किया जाता रहा है. जबकि इस बार परिसीमन सिर्फ राजनीति में कई वर्गों को कमजोर करने के हिसाब से, छोटे छोटे गांवों के ग्रामीणों को राजनीति का शिकार बनाकर दूर की ग्राम पंचायत में शामिल करना, जनभावना के अनुरूप कई ग्राम पंचायतें नहीं बनाना व कई ग्राम पंचायतों को दूर की पंचायत समितियों में शामिल करना आदि कई खामियां रखी गई है जो सरासर गलत है.

पूर्व मंत्री भाटी ने कहा कि राजनैतिक द्वेषता के चलते कोलायत विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों को नजदीक की ग्राम पंचायत से हटाकर दूर की ग्राम पंचायत में सम्मिलित किया गया है. इसके अलावा कई ग्राम पंचायतों को पुरानी नजदीक की पंचायत समितियों से हटाकर नवीन दूर की पंचायत समितियों में डाला गया है. जिसमें बीकानेर ग्रामीण, कोलायत, बीठनोक आदि में कई गांवों के लोगों ने इसको लेकर विरोध जताया है. राजनैतिक द्वेषता व भेदभाव की नियत से किया गया यह परिसीमन स्थानीय ग्रामीणों की सुविधाओं के अनुरूप नहीं है. यह प्रशासनिक दृष्टि से ग्रामीणों के साथ अन्याय किया गया है.

पूर्व मंत्री भंवर सिंह भाटी ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा की देशनोक नगरपालिका के वार्डों का परिसीमन भी वार्ड के निवासियों के अनुरूप नजदीकी वार्ड में सम्मिलित ना करके उन्हें भी राजनीति की भेंट चढ़ाया गया है जो सरासर अन्याय है. पूर्व मंत्री भाटी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मांग की है कि कोलायत विधानसभा क्षेत्र के पंचायतीराज व नगर निकाय के किए गए परिसीमन पर पुनर्विचार कर स्थानीय ग्रामीणों को उनकी सुविधा के अनुरूप उन्हें नजदीक की ग्राम पंचायतों व पंचायत समितियों में सम्मिलित कर जनहित में फैसला लेते हुए ही परिसीमन किया जाए.

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