खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलात मंत्री सुमित गोदारा ने गुरुवार को मंत्रालय भवन में दोनों विभागों की समीक्षा बैठक ली. उन्होंने कहा की विभागीय अधिकारी अधिक से अधिक फील्ड विजिट कर योजनाओं के क्रियान्वयन का प्रभावी निरीक्षण करें एवं क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं को चिन्हित कर त्वरित निस्तारण करें. उन्होंने कहा कि सक्रियता से काम न करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी.
गिव अप अभियान से हो रही गरीब की सेवा
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि प्रदेश में गत वर्ष नवंबर से संपन्न लोगों को खाद्य सब्सिडी छोड़ने के लिए प्रेरित करने हेतु गिव अप अभियान चलाया जा रहा है. प्रदेश में इस अभियान का व्यापक असर देखने को मिला है. उन्होंने कहा कि गिव अप अभियान के द्वारा अपात्र लोगों के खाद्य सब्सिडी छोड़ने से सरकार को जो अन्न की बचत होगी वह गरीब का निवाला बनेगा. इससे बड़ी गरीब की सेवा नहीं हो सकती। इस अभियान में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
उन्होंने कहा की अधिकारी सप्ताह में न्यूनतम 3 दिन आवश्यक रूप से फील्ड में दौरा कर निःशुल्क राशन की दुकानों का निरीक्षण करें. वे राशन डीलरों से संवाद स्थापित कर गिव अप अभियान को ओर अधिक प्रभावी रूप से आगे बढ़ाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करें. उन्होंने कहा कि अधिकारी दौरा कर तथ्यात्मक रिपोर्ट भेजें तथा उच्च स्तर पर वास्तुस्थिति से अवगत करवाएं. उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभागीय अधिकारी उचित समन्वय स्थापित कर कार्य करें. वे निश्चित अवधि तय कर लक्ष्य निर्धारित करें तथा उन्हें प्राप्त करने हेतु सक्रियता से काम करें.
गवर्नमेंट अप्रूव्ड टेस्ट सेन्टर (जीएटीसी)के संबंध में दिए निर्देश
कैबिनेट मंत्री गोदारा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित करने हेतु गवर्नमेंट अप्रूव्ड टेस्ट सेन्टर (जीएटीसी) खोले जाने हैं. उन्होंने कहा कि इन परीक्षण केंद्रों से वृहत स्तर पर रोजगार भी सृजित होगा. विभाग इसके संबंध में जल्द से जल्द प्रावधानों का निर्धारण कर इसके क्रियान्वयन की दिशा में आगे बढ़े. उल्लेखनीय है कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड टेस्ट सेन्टर पर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर उपयोग किए जाने वाले सभी प्रकार के माप और वजन के उपकरणों की जांच होगी. मशीनों और उपकरणों की जांच के बाद, परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर लाइसेंस और सर्टिफिकेशन दिया जाएगा.
राशन डीलरों की अनुकंपा नियुक्तियों के प्रकरणों का हो समयबद्ध रूप से प्रभावी निस्तारण
मंत्री गोदारा ने कहा कि प्रदेश में लंबित राशन डीलरों के अनुकंपा नियुक्तियों के प्रकरणों का समयबद्ध तरीके से एवं संवेदनशीलता के साथ निस्तारण किया जाए. उन्होंने कहा की इन लंबित आवेदनों की उचित जांच करवा कर अधिकारी जल्दी निर्णय ले. उन्होंने कहा कि प्रदेश में 500 नई निःशुल्क राशन की दुकान खोली जाने वाली है. इन दुकानों के आवंटन हेतु भी साक्षात्कारों का आयोजन पूर्ण पारदर्शिता के साथ जल्द से जल्द करवाया जाए.
प्रदेश में अब तक हुई 5 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीद
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि विभाग द्वारा 10 मार्च 2025 से राजस्थान कृषक समर्थन योजना के अंतर्गत अतिरिक्त बोनस राशि के साथ 2575 रुपए समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद शुरू की गई थी. आज दिनांक तक समर्थन मूल्य खरीद केंद्रों के माध्यम से लगभग 5 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है. उन्होंने कहा कि राजस्थान राज्य खाद्य आपूर्ति निगम लिमिटेड के रूप में विभाग के पास एक सक्षम निकाय विद्यमान है. उन्होंने निगम के अधिकारियों को पारदर्शिता एवं दक्षता के साथ जिम्मेदारियों के निर्वहन करने हेतु निर्देशित किया.
प्रदेशभर में दूरदराज के क्षेत्रों में खोले जाएंगे अन्नपूर्णा भंडार
मंत्री गोदारा ने कहा कि प्रदेश भर के दूरदराज के क्षेत्रों में अन्नपूर्णा भंडार खोले जाएंगे. उन्होंने कहा कि इन दुकानों में किफायती दर पर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि इससे रोजगार सृजित होने के साथ-साथ आमजन को बचत भी होगी. उन्होंने अधिकारियों को अन्नपूर्णा भंडार खोलने हेतु उपयुक्त स्थानों को चिन्हित करने एवं आमजन की आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादों की श्रेणियां निर्धारण करने हेतु दिशा निर्देश दिए.बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार, प्रबंध निदेशक राजस्थान राज्य खाद्य आपूर्ति निगम लिमिटेड राजेंद्र वर्मा, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त पूनम सागर, वित्तीय सलाहकार ब्रज भूषण शर्मा, उपायुक्त ब्रह्मलाल जाट, उपायुक्त सुनील पुनिया सहित विभाग के सभी आला अधिकारी उपस्थित रहे।
