यूरोपीय देश अल्बानिया दुनिया का पहला देश बन गया है, जिसने एक ‘AI मंत्री’ की नियुक्ति की हैं. यह कोई इंसान नहीं, बल्कि Pixel और Code से बनी एक वर्चुअल (कृत्रिम) मंत्री हैं. इस AI मंत्री का नाम है डिएला (Diella), जिसका मतलब अल्बानियाई भाषा में “सूरज” होता हैं. अल्बेनियाई प्रधानमंत्री एडी रामा ने अपनी सोशलिस्ट पार्टी की एक बैठक में नई कैबिनेट में Diella का परिचय कराया. उन्होंने बताया कि Diella को देश में भ्रष्टाचार से निपटने की ज़िम्मेदारी दी गई हैं. पीएम ने कहा कि “Diella मेरी कैबिनेट की पहली सदस्य हैं जो शारीरिक रूप से मौजूद नहीं हैं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वर्चुअली बनाई गई हैं. बता दें कि अल्बानिया को सबसे भ्रष्ट देश माना जाता है.
अल्बानिया सरकार के आंकड़ों के अनुसार मंत्री पद पर नियुक्त होने से पहले अब तक Diella ने 36,600 डिजिटल दस्तावेज जारी किए हैं और लगभग 1,000 सेवाएं प्रदान की हैं. इस साल की शुरुआत में, प्रधानमंत्री रामा ने कहा था कि अल्बानिया जल्द ही एक डिजिटल मंत्री या यहां तक कि AI प्रधानमंत्री भी देख सकता है, लेकिन बहुत कम लोगों ने सोचा था कि यह दिन इतनी जल्दी आ जाएगा. पूरी दुनिया AI से कोडिंग समेत कई कामों को ऑटोमेट करने की भीड़ में लगी है, जिससे नौकरियों पर संकट गहरा रहा हैं. वहीं दूसरी ओर अल्बानिया ने AI से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक नई मिसाल पेश की हैं. इसे AI तकनीक के क्षेत्र में अपनी तरह का पहला प्रयोग बताया जा रहा है, जिससे भ्रष्टाचार मुक्त भविष्य बनने की कोशिशों को सार्थक धरातल मिल सकता हैं.
डिएला को सार्वजनिक निविदाओं से जुड़े सभी निर्णयों की जिम्मेदारी दी गई है. प्रधानमंत्री ने बताया कि निविदा प्रक्रिया में लगने वाला हर सार्वजनिक धन पूरी तरह पारदर्शी होगा और कोई रिश्वतखोरी नहीं होगी. यह वर्चुअल मंत्री शारीरिक रूप से मौजूद नहीं है, बल्कि AI से तैयार की गई है. इस तकनीक का लक्ष्य है कि सरकारी ठेकों में इंसानी दखल और भ्रष्टाचार खत्म हो, जिससे सभी फैसले निष्पक्ष और खुलकर लिए जा सकें.
जनवरी में डिएला को AI-आधारित वर्चुअल असिस्टेंट के रूप में लॉन्च किया गया था. यह पारंपरिक अल्बानियाई पोशाक पहने महिला जैसी दिखती है और ई-अल्बानिया प्लेटफॉर्म पर लोगों को सेवाएं दिलाने में मदद करती है. अब तक डिएला ने 36,600 डिजिटल दस्तावेज जारी करने और लगभग 1,000 ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने में सहायता की है. इससे नागरिकों को सरकारी कामकाज के लिए दफ्तरों में जाने की जरूरत कम हुई और समय की बचत भी हुई.
हांलाकि अल्बानिया सरकार ने अभी यह नहीं बताया कि डिएला पर मानवीय निगरानी कैसे रखी जाएगी या तकनीकी गड़बड़ी की स्थिति में क्या कदम उठेंगे. अल्बानिया लंबे समय से भ्रष्टाचार और अपराध की समस्याओं से जूझ रहा है. प्रधानमंत्री रामा 2030 तक 28 लाख आबादी वाले इस देश को यूरोपीय संघ में शामिल करना चाहते हैं. यूरोपीय संघ में सदस्यता पाने के लिए भ्रष्टाचार पर सख्ती और पारदर्शिता जरूरी है, जिसे डिएला की नियुक्ति से पूरा करने की कोशिश हो रही है.
