केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल की अध्यक्षता में देश के 100 चिन्हित हॉटस्पॉट जिलों में लंबित मामलों को कम करने और उनके त्वरित निस्तारण को लेकर उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस बैठक में गृह मंत्रालय और विधि एवं न्याय मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (NLUs) के कुलपतियों ने भाग लिया. बैठक में लंबित मामलों के प्रमुख कारणों की समीक्षा की गई। साथ ही, निष्प्रभावी हो चुके मामलों की पहचान करने और अनावश्यक रूप से लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई. केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी लाने, मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने और न्याय वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को लंबित मामलों के बोझ को कम करने और न्यायिक प्रक्रिया को सुचारु बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.
