Justice Sanjeev Khanna becomes 51st CJI
चार लाइन न्यूज़ डेस्क – जस्टिस संजीव खन्ना ने सोमवार को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक संक्षिप्त शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. 14 मई, 1960 को जन्मे, जस्टिस खन्ना छह महीने से अधिक समय तक सीजेआई के रूप में काम करेंगे और 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 13 मई, 2025 को पद छोड़ देंगे. वह जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ का स्थान लेंगे, जिन्होंने रविवार को पद छोड़ दिया. इस अवसर पर जस्टिस चंद्रचूड़ के अलावा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और पूर्व सीजेआई जे एस खेहर उपस्थित थे.
दिल्ली स्थित एक प्रतिष्ठित परिवार से आने वाले जस्टिस खन्ना दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस देव राज खन्ना के बेटे और शीर्ष अदालत के प्रमुख पूर्व न्यायाधीश एच आर खन्ना के भतीजे हैं. जस्टिस संजीव खन्ना, जिन्हें 18 जनवरी, 2019 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने से पहले तीसरी पीढ़ी के वकील थे. वह लंबित मामलों को कम करने और न्याय वितरण में तेजी लाने के उत्साह से प्रेरित हैं. कई ऐतिहासिक निर्णयों का हिस्सा रहे हैं जैसे कि ईवीएम की पवित्रता को बरकरार रखना, चुनावी बांड योजना को खत्म करना, अनुच्छेद 370 को निरस्त करना और पूर्व दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देना.
उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर से कानून की पढ़ाई की. जस्टिस खन्ना राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) के कार्यकारी अध्यक्ष थे. उन्होंने 1983 में दिल्ली बार काउंसिल में एक वकील के रूप में दाखिला लिया और शुरुआत में यहां तीस हजारी परिसर में जिला अदालतों में और बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस की. आयकर विभाग के वरिष्ठ स्थायी वकील के रूप में उनका लंबा कार्यकाल रहा. 2004 में, उन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए स्थायी वकील (सिविल) के रूप में नियुक्त किया गया था. जस्टिस खन्ना ने अतिरिक्त लोक अभियोजक और न्याय मित्र के रूप में दिल्ली उच्च न्यायालय में कई आपराधिक मामलों में भी बहस की थी.
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना के उल्लेखनीय फैसलों में से एक है चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल को बरकरार रखना, यह कहना कि ये उपकरण सुरक्षित हैं और बूथ कैप्चरिंग और फर्जी वोटिंग को खत्म करते हैं. जस्टिस खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने 26 अप्रैल को ईवीएम में हेरफेर के संदेह को “निराधार” बताया और पुरानी पेपर बैलेट प्रणाली को वापस करने की मांग को खारिज कर दिया.
वह उस पांच-न्यायाधीशों की पीठ का भी हिस्सा थे, जिसने राजनीतिक दलों को फंडिंग के लिए बनाई गई चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक घोषित किया था. जस्टिस खन्ना उस पांच-न्यायाधीशों की पीठ का हिस्सा थे, जिसने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के 2019 के फैसले को बरकरार रखा था, जिसने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था. यह जस्टिस खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ही थी, जिसने पहली बार तत्कालीन मुख्यमंत्री केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए उत्पाद नीति घोटाला मामलों में 1 जून तक अंतरिम जमानत दी थी.
