चार लाइन न्यूज़ डेस्क (तीर्थराज बरसलपुर) – राजस्थान में पिछले लंबे समय से पंचायतीराज और नगर निकाय संस्थानों के चुनाव को लेकर चल रही कशमकश के बीच बड़ी खबर सामने आई है. अब 15 अगस्त से 15 नवम्बर के बीच चुनाव करवाए जाने की तैयारी चल रही है. कल CMO में उच्च स्तरीय मंथन के बाद आज रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाने वाला है. मामले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सहमति के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा. मुख्यमंत्री सीएम की मंजूरी के बाद यह रिपोर्ट कल सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट में पेश की जाएगी. शनिवार को महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, राज्य निर्वाचन आयोग व अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (राजनीतिक) के प्रतिनिधि, मुख्यमंत्री के ACS अखिल अरोड़ा, स्वायत्त शासन सचिव रवि जैन, पंचायती राज के अधिकारियों की मौजूदगी में आयोजित एक बैठक में पंचायतीराज व नगर निकाय चुनाव पर गहन मंथन किया गया.
सूत्रों के अनुसार बैठक में ओबीसी आयोग को 31 जुलाई तक सर्वे पूरा करवाने को कहा गया है. साथ ही 5 अगस्त तक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप देने के लिए कहा है. हाईकोर्ट में पेश रिपोर्ट के आधार पर 10 दिन में आरक्षण के लिए लॉटरी की प्रक्रिया पूरी कर राज्य निर्वाचन आयोग को एससी-एसटी, ओबीसी व महिलाओं के लिए आरक्षित वार्डों की सूचना सौंप दी जाएगी.
बता दें कि पंचायतीराज और नगर निकाय संस्थानों के चुनाव में देरी को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में नाराजगी जाहिर की थी. साथ ही इस संबध में हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार को अवमानना कार्रवाई की भी चेतावनी दी थी. कल सोमवार को हाईकोर्ट में ओबीसी सर्वे की तारीख, आरक्षण लॉटरी, चुनाव की तारीख से संबंधित सूचना पेश करने की तैयारी को लेकर हुई बैठक के बाद अब जल्द चुनाव तारीख घोषित किये जाने की अटकलों ने जोर पकड़ लिया है.
